धड्कन एफ एम संबाददाता, बरहथवा – सामुदायिक विद्यालयमा न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधा तथा तलब वृद्धि सम्बन्धी माग आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सम्बोधन नभएको भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
संयुक्त विद्यालय कर्मचारी संघर्ष समितिले बिहीबार एक अपिल जारी गर्दै नेपाल सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब तथा महँगी भत्ता वृद्धि गरिए पनि सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूको विषयमा कुनै सम्बोधन नगरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
समितिले नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को संयोजनमा आयोजित बैठकको निर्णयअनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै देशभरका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गरेको छ।
यसैबीच, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले पनि छुट्टै परिपत्र जारी गर्दै विद्यालय कर्मचारीका जायज मागप्रति सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाएको छ। परिषद्का अनुसार विद्यालय कर्मचारी, शिक्षक महासंघ तथा विभिन्न पेशागत संगठनहरूसँगको छलफलपछि पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको हो।
घोषित कार्यक्रमअनुसार असार १९ गते नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई इमेल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराइनेछ। त्यसैगरी असार २२ गते प्रदेश सरकारलाई, असार २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई र असार २६ गते स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराइने कार्यक्रम रहेको छ।
यस्तै, असार २७ गते जिल्ला समितिहरूमार्फत विद्यालय कर्मचारीहरूको अवस्था तथा मागबारे फोन, इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक रूपमा जनचेतना र दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
विद्यालय कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि तलब, सेवा–सुविधा, स्थायित्व तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी माग उठाउँदै आएका छन्। बजेटमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम थप सशक्त बनाइने संकेत संघर्ष समितिले दिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
